12 से 17 नवंबर तक जिला मुख्यालयों पर देंगे धरना
सुंदरनगर में संयुक्त संघर्ष समिति ने बनाई आंदोलन की रणनीति
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। लंबित वित्तीय देनदारियों और अन्य मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश के पेंशनर अब सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे। प्रदेश के 18 प्रमुख पेंशनर संगठनों के संयुक्त बैनर तले 12 से 17 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 19 नवंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में रैली निकालकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को सुंदरनगर में आयोजित हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति जिला मंडी की बैठक में लिया गया।
जिला संयोजक हेम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर और अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। समिति ने सरकार से 11 नवंबर से पहले 17 सूत्रीय मांगपत्र पर सकारात्मक निर्णय लेने और प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।
बैठक में छठे वेतन आयोग की लंबित देनदारियों, वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन और वेतन एरियर, संशोधित ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के भुगतान की मांग उठाई गई। इसके अलावा एचआरटीसी पेंशनरों को आठ प्रतिशत महंगाई राहत, छठे वेतन आयोग की 50 हजार रुपये की पहली किस्त और बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग भी शामिल रही।
वहीं, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 30 अक्तूबर को मधु देष्टा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में आए फैसले को लागू करने की मांग की गई। वक्ताओं ने फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की संभावित तैयारी पर भी आपत्ति जताई।