डलहौजी (चंबा)। पर्यटन नगरी डलहौजी में नए बस अड्डे के निर्माण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय ने बस अड्डे के निर्माण के लिए 0.3163 हेक्टेयर वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग को प्रथम चरण की सैद्धांतिक मंजूरी (स्टेज-1 क्लीयरेंस) प्रदान कर दी है। यह स्वीकृति नगर परिषद डलहौजी के पक्ष में जारी की गई है। इससे शहर में लंबे समय से प्रस्तावित नए बस अड्डे के निर्माण की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। पूर्व मंत्री आशा कुमारी और नगर परिषद अध्यक्ष वंदना चड्ढा ने केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि डलहौजी बस अड्डे के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति मिलना क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
वन भूमि के हस्तांतरण के बदले पर्यावरण संरक्षण के लिए भी शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत डलहौजी वन मंडल की चुवाड़ी रेंज में गुएल (एन) डीपीएफ क्षेत्र की 0.64 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त वन भूमि पर 704 पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग को एक वर्ष के भीतर स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण सुनिश्चित करने तथा एक ही प्रजाति के पौधे लगाने से बचने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रथम चरण की मंजूरी के साथ नगर परिषद को वन भूमि की नेट प्रेजेंट वैल्यू (एनपीवी) और क्षतिपूरक वनीकरण की निर्धारित लागत जमा करवाने सहित विभिन्न शर्तें पूरी करनी होंगी। निर्माण कार्य के दौरान पेड़ों की कटाई निर्धारित सीमा के भीतर रखने, वन्यजीवों को नुकसान से बचाने और मलबे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सभी शर्तों के अनुपालन की रिपोर्ट संबंधित पोर्टल पर अपलोड होने और राज्य सरकार से सत्यापन के बाद ही केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी (स्टेज-2) मिलेगी। इसके बाद वन भूमि का वास्तविक हस्तांतरण हो सकेगा।