मंडी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जिले में दर्जी और राजमिस्त्री के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। मगर आवेदनकर्ताओं के सत्यापन में हो रही देरी पर जिला उद्योग विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। विभाग ने सभी विकास खंड अधिकारियों को पत्र लिखकर आवेदन सत्यापन प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
जिला मंडी में योजना के तहत 15,141 आवेदन लंबित पड़े हैं। इनमें से 94 प्रतिशत आवेदन दर्जी और राजमिस्त्री के हैं। योजना में आवेदन करने वाले 12,965 दर्जी और 1,275 राजमिस्त्री के सत्यापन अभी तक लंबित हैं। योजना के तहत सत्यापन प्रक्रिया की जिम्मेदारी पंचायत प्रधान और सचिवों को सौंप दी गई थी।
पंचायत प्रधान और सचिवों को आवेदनकर्ताओं की पात्रता की जांच करके रिपोर्ट जिला उद्योग विभाग को भेजनी थी। मगर एक माह से प्रधानों और सचिवों ने इस कार्य में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। इस कारण सत्यापन रिपोर्ट अभी तक विभाग तक नहीं पहुंच पाई है। इस देरी पर जिला उद्योग विभाग के कार्यकारी जीएम राजेंद्र ने कड़ा कदम उठाते हुए सभी विकास खंड अधिकारियों से पत्राचार कर दिया है। पत्र में निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के पंचायत प्रधानों और सचिवों को जल्द से जल्द सत्यापन रिपोर्ट भेजने के लिए कहें।
जिला उद्योग विभाग अब यह सुनिश्चित करेगा कि सत्यापन प्रक्रिया में कोई और देरी न हो और योजना के लाभार्थी जल्द से जल्द अपनी सहायता प्राप्त कर सकें। विभाग की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द सभी आवेदनों की सत्यापन रिपोर्ट मिल जाएंगी और योजना की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। बता दें कि जिले में रहकर काम करने वाले दर्जी और राजमिस्त्री समुदाय के लोगों ने अपनी परेशानियों को मीडिया में साझा किया था। वे लंबे समय से इस योजना का लाभ लेने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनके आर्थिक हालात में सुधार हो सके।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत दर्जी और राजमिस्त्री के सत्यापन रिपोर्ट का काम पंचायत प्रधानों और सचिवों को सौंपा गया था, लेकिन वे इस काम को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम उन्हें निर्देशित कर रहे हैं कि वे दो दिनों के भीतर सत्यापन रिपोर्ट भेजें।
-राजेंद्र, कार्यकारी जीएम, उद्योग विभाग
हमने सभी प्रधानों और सचिवों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे दो दिन के भीतर सभी सत्यापन रिपोर्ट भेजें। जल्द ही सभी आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और योजना का लाभ आवेदकों तक पहुंच जाएगा।”
- अजय सूदर, बीडीओ, मंडी,