मंडी। भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश ने वीरवार को एनटीटी (नर्सरी टीचर ट्रेनिंग) डिप्लोमा धारकों के हक में आवाज बुलंद करते हुए उपायुक्त मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री सुक्खू को ज्ञापन भेजा। संघ ने मांग उठाई है कि प्री-प्राइमरी शिक्षकों की प्रस्तावित आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में एक वर्षीय डिप्लोमा को भी मान्यता दी जाए। साथ ही भर्ती के लिए जो शर्तें रखी हैं, उन शर्तों को हटाकर प्रदेश सरकार पक्की नौकरी देने का अपना वादा पूरा करे।
इस मौके पर एनटीटी डिप्लोमा धारकों कौशल्या और गायत्री देवी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले एनटीटी का डिप्लोमा एक वर्ष का हुआ करता था। राज्य में करीब 15 से 20 हजार महिलाओं ने यह डिप्लोमा किया है। भर्ती प्रक्रिया में प्रदेश के सभी संस्थानों से किए गए एनटीटी डिप्लोमा को मान्यता दी जाए। साथ ही बारहवीं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और आयु सीमा की शर्त को भी हटाया जाए। कहा कि यदि सरकार ने इन मांगों को नजरअंदाज किया तो संघ सरकार और भर्ती करने वाली कंपनियों के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगा।
वहीं, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री वीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में एनटीटी के 6,297 पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन वर्तमान नियमों में सिर्फ दो वर्षीय डिप्लोमा को पात्रता में शामिल किया गया है। इससे एक वर्षीय डिप्लोमा धारक हजारों महिलाएं इससे वंचित रह जाएंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भर्ती प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की अनियमितता या चहेतों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई तो संघ न्यायालय का रुख करेगा। कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त कर नियमित भर्ती की बात कही थी, लेकिन अब उसी पद्धति पर भर्ती की जा रही है। यह साफ तौर पर वादाखिलाफी की जा रही है।
000