केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत दी राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत नगर निगम मंडी के लिए 4.07 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की है। इससे नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। रुके हुए विकास कार्य भी ग्रांट मिलने के बाद रफ्तार पकड़ेंगे। केंद्र सरकार की ओर से नगर निकायों को यह धनराशि सेंट्रल फाइनांस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर दी गई है। इस बार ग्रांट दो श्रेणियों टाइड और अनटाइड में एक साथ दी गई है।
निगम को मिली 2.44 करोड़ रुपये की टाइड ग्रांट विशिष्ट लक्ष्यों के लिए आरक्षित है। टाइड ग्रांट का उपयोग स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति और जल पुनर्भरण जैसे कार्यों के लिए किया जाएगा। इससे शहर की ड्रेनेज प्रणाली और सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
1.63 करोड़ रुपये की अनटाइड ग्रांट से नगर निगम मंडी अपनी प्राथमिकता और आवश्यकता के अनुसार इसे खर्च कर सकता है। साथ ही स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण, सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट लगाने, पार्कों के रखरखाव और अन्य प्रशासनिक सुधारों पर खर्च किया जाएगा। दो ग्रांट के मिलने से शहर के 15 वार्डों में मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ होगी।
केंद्र सरकार से मिली 4.07 करोड़ की ग्रांट शहर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। शहरवासियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी मिलेगी। वीरेंद्र भट्ट, महापौर नगर निगम मंडी