नेरचौक (मंडी)। बल्ह घाटी के कंसा, लोहारा और सुकेती खड्ड इलाके में अवैज्ञानिक खनन को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन को होश आया है। प्रशासन ने अवैध और अवैज्ञानिक खनन को रोकने और अब तक क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन किया है।
इसमें पुलिस, खनन, आईपीएच, पीडब्लूडी, वन, प्रदूषण नियंत्रण और राजस्व विभाग के अधिकारियों को शामिल किया है। शुक्रवार को डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर की अगुवाई में विभिन्न विभागों की एक टीम ने बल्ह क्षेत्र में अवैध व अवैज्ञानिक खनन पर नकेल कसने को कंसा, लोहारा और सुकेती खड्ड इलाके का दौरा किया। मौके पर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। इस टीम में एसपी मंडी गुरदेव शर्मा के संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मौके पर कंसा, लोहारा के प्रधान और एमसी नेरचौक के अध्यक्ष भी मौजूद रहे।
इस टीम ने क्षेत्र में खनन से हुए नुकसान, पुलों को पैदा खतरे, पानी की स्कीमों को हुई क्षति इत्यादि सहित अन्य मामलों की पड़ताल की। उपायुक्त ने सभी विभागों को इसे लेकर अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपने के निर्देश दिए। वही खनन के लिए हाई पावर कमेटी के गठन से खनन माफियाओं में दहशत का माहौल बन गया है। डीसी मंडी ने बताया की हाई कोर्ट के आदेशानुसार हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। शुक्रवार को संबंधित क्षेत्रों का दौरा किया गया है। प्रशासन मुस्तैद है। अवैज्ञानिक और अवैध खनन पर शिकंजा कसा जाएगा। वस्तुस्थिति का पता लगाकर प्रशासन रिपोर्ट सौंपेगा।
संबंधित क्षेत्रों में अवैध और अवैज्ञानिक खनन जोरों पर है। प्रशासन और पुलिस की तमाम मुस्तैदी के बावजूद नदी नालों का सीना छलनी किया जा रहा है। इससे प्राकृतिक स्रोतों को खतरा पैदा हो गया है और जलस्तर घट रहा है। इस संदर्भ में एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेशों के बाद कमेटी का गठन करके अवैध और अवैज्ञानिक खनन को रोकने की कवायद शुरू कर दी गई है।