मंडी। भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच की प्रदेशस्तरीय बैठक में निर्णय लिया कि 5 से 12 सितंबर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करवाने और चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। 5 सितंबर को सोलन, 8 को बिलासपुर एवं कांगड़ा, 10 को मंडी और 12 सितंबर को कुल्लू में प्रदर्शन किए जाएंगे।
इसमें जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति को मांगों को लेकर ज्ञापन भेजे जाएंगे। यह निर्णय मंच ने वीरवार को वर्चुअल बैठक में लिया। बैठक की अध्यक्षता भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष बेली राम कौंडल ने की। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल से फोरलेन संघर्ष समिति एवं भूमि अधिग्रहण मंच अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाता है तो सरकार हमेशा कहती आई है कि वह फोरलेन से प्रभावित किसानों के बारे में चिंतित एवं संवेदनशील है।
चार साल पहले अक्तूबर 2018 में मंत्रिमंडल के सदस्य गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। तब से अब तक कमेटी कोई फैसला नहीं ले पाई है। हैरानी की बात है कि चार साल के उपरांत 1 अप्रैल 2022 को मंडी में नई कमेटी के अध्यक्ष मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और सदस्य राकेश पठानिया, गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर फैसला किया जाएगा और इसे सरकार की स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।
अब तक चार गुना मुआवजा देने में सहमति नहीं बन पाई है। बैठक में संयोजक जोगिंद्र वालिया के अलावा कुल्लू-मंडी से नरेश, बंसीलाल ठाकुर, प्रेम ठाकुर, कांगड़ा से राजेश पठानिया, कर्ण राणा, शिमला से डॉ. कुलदीप तंवर, जय शिव और मंडी से प्रशांत मोहन, वेदप्रकाश, राजकुमार वर्मा, बिलासपुर से मदन शर्मा, सोलन से जेसी शर्मा, चरणदास, नवीन मेहता आदि ने हिस्सा लिया। संवाद