उपायुक्त ने की वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रस्तावों की समीक्षा
प्रत्येक लंबित प्रस्ताव के लिए स्पष्ट टाइमलाइन निर्धारित की जाए
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के अंतर्गत लंबित प्रस्तावों की समीक्षा के लिए उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले की विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े एफसीए मामलों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई और उनके शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी से बचने के लिए एफसीए प्रस्तावों का समयबद्ध निपटारा अत्यंत आवश्यक है। 17 मार्च 2023 से अब तक जिले के विभिन्न विभागों के कुल 30 प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से एक प्रस्ताव को फरवरी माह और दो प्रस्तावों को मार्च में स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृत प्रस्तावों में सलापड़-तत्तापानी सड़क, प्रस्तावित करसोग न्यायालय परिसर और पधर न्यायालय परिसर शामिल हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रत्येक लंबित प्रस्ताव के लिए स्पष्ट टाइमलाइन निर्धारित की जाए और निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही विभागों के बीच बेहतर समन्वय और वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित सभी औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में कुल 131 एफसीए प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा हुई। इनमें न्यायपालिका से संबंधित 8 मामले, परिवेश 1.0 पोर्टल के 38 प्रस्ताव और परिवेश 2.0 पोर्टल के 68 प्रस्ताव शामिल हैं। ये सभी प्रस्ताव न्यायिक परिसरों, सड़कों, भवनों और जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े हैं।