फरमानों को वापस ले सरकार नहीं तो जाएंगे कोर्ट : महेंद्र

संगठन के जिला प्रधान महेंद्र गुलेरिया ने कहा कि टैक्सी का परमिट एक बेरोजगार के नाम पर जारी किया जाता है, लेकिन परमिट जारी होने के बाद उस पर बेहद ज्यादा आर्थिक बोझ लाद दिया जाता है। अब भी सरकार जीपीएस, स्पीड गवर्नर और स्क्रैप पॉलिसी के नाम पर टैक्सी चालकों को परेशान करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपने इन निर्णयों को वापस लेने की मांग उठाई है।
महेंद्र गुलेरिया ने कहा कि विभाग से जारी किए जा रहे आदेशों को लेकर आरटीआई के माध्यम से जानकारियां भी मांगी जा रही हैं, लेकिन अधिकारी स्पष्ट तौर पर इन जानकारियों को देने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने चेताया है कि अगर ऐसा ही रवैया टैक्सी चालकों के प्रति रहा तो फिर इन्हें मजबूर होकर न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
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