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ऐतिहासिक फैसलों से आत्मनिर्भरता की राह पर हिमाचल : चंद्रशेखर

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कहा, खजाने में आएंगे हजारों करोड़, उद्योगपतियों के आगे नहीं झुके सुक्खू
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बीबीएमबी और किशाऊ परियोजनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय से प्रदेश को मिली राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने मंडी में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के 13 नवंबर के प्रस्तावित दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2032 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीबीएमबी मामले में हिमाचल को करीब 11,500 करोड़ रुपये के बराबर बिजली और सालाना लगभग 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसके अलावा किशाऊ बांध परियोजना से सालाना 600 करोड़ रुपये, वाइल्ड फ्लावर हॉल से तीन करोड़ रुपये प्रतिमाह और अन्य कानूनी मामलों में भी प्रदेश को आर्थिक लाभ होगा।
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चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ने कानूनी लड़ाइयां मजबूती से लड़कर प्रदेश के हितों की रक्षा की है। चुल्ला बिजली परियोजना में उत्पादन दोबारा शुरू हो गया है, जबकि 192 मेगावाट की थाना प्लौन परियोजना का काम अगले तीन से चार महीनों में शुरू होगा। शानन और बग्गी परियोजनाओं पर भी काम जारी है। सुखाश्रय योजना के लिए नई चयन प्रक्रिया 15-16 तारीख से ग्राम सभाओं के माध्यम से शुरू होगी।
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उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को मुख्यमंत्री पड्डल मैदान से युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए एंटी-चिट्टा वॉकाथॉन का शुभारंभ करेंगे।
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