जेसीसी की बैठक जल्द बुलाने की भी उठाई मांग
सरकाघाट में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक में लंबित मांगों के समाधान का उठाया मुद्दा
संवाद न्यूज एजेंसी
सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। बुधवार को सरकाघाट में महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के महंगाई भत्ते (डीए) के बीच करीब 15 प्रतिशत के अंतर को जल्द समाप्त करने, लंबित डीए की किस्त जारी करने तथा 1 जनवरी 2016 से देय संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान करने की मांग की। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रभावी एवं स्थायी नीति बनाने की आवश्यकता भी जताई।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से संयुक्त परामर्शदात्री समिति (जेसीसी) की बैठक शीघ्र बुलाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिए जा सकेंगे। महासंघ के प्रेस सचिव मनीष गुलेरिया ने बताया कि बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और सरकार से मांगों के शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई गई।
बैठक में हिमाचल प्रदेश गैर-शिक्षक कर्मचारी महासंघ, मंडी के जिला अध्यक्ष राजेश राव, जिला महासचिव महेश कुमार, स्थानीय इकाई के अध्यक्ष रविंद्र कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।