बीबीएमबी के सामने रखी सरप्लस लैंड वापसी की शर्त
80 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा ड्रीम प्रोजेक्ट
पुरानी डायवर्सन टनल से पैदा होगी 5-5 मेगावाट बिजली, जमीन के फेर में फंसा पेच
संवाद न्यूज एजेंसी
पंडोह (मंडी)। भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (बीबीएमबी) की ओर से पंडोह डैम के समीप प्रस्तावित 10 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सशर्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। सरकार ने शर्त रखी है कि प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू करने के साथ बीबीएमबी को अधिशेष भूमि राज्य सरकार को वापस करनी होगी। इस शर्त को लेकर सरकार और बीबीएमबी के बीच वार्ता जारी है। बीबीएमबी का कहना है कि उसके पास कोई अतिरिक्त भूमि नहीं है और बची हुई जमीन पहले ही सरकार को सौंपी जा चुकी है।
करीब 80 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को पंडोह डैम के पास करीब 50 वर्ष पहले बनी 30 डायमीटर की पुरानी डायवर्सन टनल पर स्थापित किया जाएगा। डैम से ब्यास नदी में छोड़े जाने वाले 15 प्रतिशत पानी का सदुपयोग कर 5-5 मेगावाट के दो पावर हाउस स्थापित करने की योजना है। परियोजना शुरू होने पर प्रदेश को अपने निर्धारित कोटे के तहत मुफ्त बिजली भी मिलेगी।
बीबीएमबी पंडोह के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता चंद्रमणी शर्मा ने एनओसी मिलने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट की पीएफआर तैयार हो चुकी है और अंतिम डीपीआर तैयार करने का काम जारी है। सरप्लस भूमि की शर्त को लेकर बोर्ड के उच्चाधिकारी प्रदेश सरकार से बातचीत कर रहे हैं।