उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित कमेटी डीएवी स्कूल व कंसा खड्ड भूमि पर निशानदेही करती हुई। संवा
बग्गी (मंडी)। उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सोमवार को राजस्व विभाग की ओर से डीएवी पब्लिक स्कूल डडौर की भूमि की निशानदेही की। इस निशानदेही के लिए उपायुक्त मंडी ने एसडीएम बल्ह के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था। इसमें तहसीलदार बल्ह विपिन शर्मा और अन्य राजस्व अधिकारी शामिल रहे। डीएवी स्कूल प्रबंधन की ओर से स्कूल के साथ लगती कंसा खड्ड में दी जा रही सुरक्षा दीवार को लेकर उपजे विवाद को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देश पर उपायुक्त ने राजस्व, लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत बोर्ड और खनन विभाग सहित इससे संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कमेटी में शामिल किया है।
कमेटी स्कूल भूमि की निशानदेही करवा कर साथ लगती कंसा खड्ड और कंसा मैदान की सीमा तय कर रिपोर्ट तैयार करेगी। मौके पर पहुंची ग्राम पंचायत स्यांह की प्रधान रीता चौधरी ने कहा कि डीएवी प्रबंधन कंसा खड्ड में डंगा लगा रहा है जोकि तर्कसंगत नहीं है। इसकी शिकायत जनहित में हाईकोर्ट में की है। कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने साेमवार को निशानदेही करवाई है। पंचायत को ततीमा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंसा खड्ड में निर्माण कार्य किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। पंचायत ने जनहित में याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है। यदि डीएवी प्रबंधन ने खड्ड में निर्माण कार्य किया तो इसके खिलाफ ग्रामीण आंदोलन करेंगे और अदालत में भी अपना पक्ष रखेंगे।
इधर, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एवं जन समाधान केंद्र मंडी के प्रमुख बीआर कौंडल ने कहा कि स्कूल को 2009 में सरकार ने भूमि लीज पर दी है उसमें नियमों की अवहेलना हुई है।
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डीएवी स्कूल ने 2009 में कंसा में 5 बीघा भूमि लीज पर ली थी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर 2010 में यहां स्कूल बनाया गया, लेकिन बीते बरसात में कंसा खड्ड का जल स्तर बढ़ने से इस भूमि का कटाव होने से स्कूल भवन को खतरा बना हुआ है। इसे रोकने के लिए सुरक्षा दीवार लगाई जा रही है। उच्च न्यायालय जो फैसला करेगा वह हमें मंजूर है।
-केएस गुलेरिया, क्षेत्रीय निदेशक डीएवी स्कूल
न्यायालय के निर्देश पर निशानदेही के लिए कमेटी गठित की है। डीएवी स्कूल और कंसा खड्ड की निशानदेही की है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त मंडी को भेजी जाएगी।
-स्मृतिका नेगी, एसडीएम बल्ह