करसोग/पांगणा (मंडी)। पांगणा से लोक निर्माण विभाग के सब डिवीजन कार्यालय को हटाकर सुंदरनगर के निहरी ले जाने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस फैसले से पांगणा और इससे सटी 22 पंचायतों को अंतरिम राहत मिली है। 1972 से पांगणा में लोनिवि का उपमंडल कार्यालय चल रहा था। सरकार के इस कार्यालय को शिफ्ट करने से लोगों में रोष था। इसके चलते सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उधर स्टे की सूचना मिलते ही करसोगवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों का कहना है कि जब तक उपमंडल कार्यालय बहाल करने के आदेश जारी नहीं होते, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। यह अधिसूचना तीन अगस्त को जारी की गई थी।
ग्राम पंचायत पांगणा के उपप्रधान बसंत लाल चौहान ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसका लिखित में समर्थन ग्राम पंचायत बइसरई के प्रधान तोताराम, मशोग की प्रधान पार्वती देवी, कलाशन पंचायत प्रधान सपना कुमारी, ग्राम पंचायत पांगणा प्रधान शांता शर्मा, शोरता पंचायत प्रधान कोमल कुमारी, कटवाची प्रधान भारती देवी, मशोगल प्रधान सोहन लाल ने किया था।
..
बहाली के आदेश जारी करें सीएम :
स्टे लगने से करसोग के लोगों में जश्न का माहौल है। महिला मंडल प्रधान नागेश्वरी शर्मा, विद्या शर्मा, नीलम शर्मा, लता गुप्ता, रमा सोनी, समाजसेवी डॉ. जगदीश शर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुमित गुप्ता, उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, सचिव नीतिश गुप्ता, सह सचिव इंद्र राज शर्मा, कोषाध्यक्ष कैलाश महाजन, सहकारी सोसायटी अध्यक्ष पदमा गुप्ता, ट्रांसपोर्टर टिक्कम गुप्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता योगेश महाजन, गौरव चौहान व पतंजलि स्वाभिमान ट्रस्ट जिला मंडी प्रभारी जितेंद्र महाजन का कहना है कि सीएम उपमंडल कार्यालय की बहाली के आदेश जारी करें।