जोगिंद्रनगर (मंडी)। प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हजारों एनपीएस कर्मचारियों ने जोगिंद्रनगर में सांसद रामस्वरूप शर्मा के घर का घेराव किया। आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने किया। 2500 से अधिक कर्मचारी सांसद रामस्वरूप शर्मा के गांव जलपेहड़ में एकत्रित हुए और उनके घर पर धरना दिया।
प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने दो टूक कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए अन्यथा सरकार जाने की तैयारी कर ले। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार पुरानी पेंशन की बहाली की बात करेगी, कर्मचारियों का उसे ही समर्थन रहेगा। यदि उनकी मांग को नहीं माना गया तो आगामी 26 नवंबर को सभी कर्मचारी दिल्ली में जाकर संसद भवन का घेराव करेंगे। हजारों कर्मचारियों ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के घर के बाहर बैठ कर पूरा दिन अनशन किया। उन्होंने कहा कि सभी के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार एक प्रकार की नीति अपनाए। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सांसद रामस्वरूप के माध्यम से ज्ञापन भेजा। उन्होंने कर्मचारियों की मांग को तुरंत पूरा करने की जोरदार अपील की। महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष सीमा चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि न्यू पेंशन स्कीम इतनी ही कारगर है तो फिर सांसदों और विधायकों को भी इसमें शामिल किया जाए। इस मौके पर प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री एनआर ठाकुर भी विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को दिल्ली में देशभर के लाखों कर्मचारी एकजुट हो कर संसद मार्च निकालेंगे ताकि सरकारों को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए दबाव बनाया जा सके। इस मौके पर जिला भाजपा महामंत्री पंकज जम्वाल, प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण धीमान, संगठन मंत्री प्रदेश भिंद्र सिंह, जिला प्रधान प्रदीप ठाकुर, कुल्लू के प्रधान विनोद ठाकुर, प्रवक्ता रामपुर कुशाल भारद्वाज, सतीश पठानिया, महासंघ के महासचिव एनआर ठाकुर सहित गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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प्राथमिकता से बहाल होगी पुरानी पेंशन : सांसद
दिल्ली से घर पहुंचे सांसद रामस्वरूप शर्मा ने सभी कर्मचारियों का स्वागत किया और कहा कि उनका सौभाग्य है कि आज कर्मचारी उनके घर आए हैं। कहा कि वह प्राथमिकता के आधार पर उनकी मांगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बताएंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को वे केंद्र और प्रदेश सरकार से प्राथमिकता के आधार पर बहाल करवाने का प्रयास करेंगे।
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