मंडी। जिले में राशन वितरण में आ रही तकनीकी खामियों को जल्द दूर किया जाए। बायोमीट्रिक प्रणाली को दुरुस्त कर उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध करवाया जाए। यह आदेश उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने जारी किए। वह शुक्रवार को जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सतर्कता समिति और जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बायोमीट्रिक प्रणाली के अतिरिक्त वन टाइम पासवर्ड सहित अन्य विकल्प अपनाते हुए सभी पात्र व्यक्तियों को राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को अनुदानित दरों पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसी भी पात्र व्यक्ति को राशन से वंचित नहीं रखा जाएगा। अमर उजाला ने लोगों की इसी समस्या को उजागर किया था।
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एक लाख 37 हजार रुपये वसूला जुर्माना
उपायुक्त ने कहा कि जिले में उपलब्ध करवाई जा रही आवश्यक वस्तुओं और राशन की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की गई है। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान लगभग 2233 निरीक्षण किए गए। इनमें 662 उचित मूल्य की दुकानें भी शामिल हैं। इस दौरान लगभग एक लाख 37 हजार रुपये की जुर्माना राशि भी वसूल की गई।
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यह रहे मौजूद
बैठक में जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले लक्ष्मण सिंह कनेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीवानंद, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा केडी शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक राज्य खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम केआर शर्मा, सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं रजनीश सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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अमर उजाला के माध्यम से उठाई थी समस्या
अमर उजाला ने 13 जुलाई को पेज नंबर 4 पर सरकारी डिपुओं पर बायोमीट्रिक प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को आ रही परेशानी का मुद्दा उठाया था। बायोमीट्रिक सिस्टम के तहत सरकारी डिपुओं में सस्ते राशन का वितरण उपभोक्ताओं के गले का फांस बन चुकी है। पीओएस मशीनें बायोमीट्रिक सिस्टम से लैस की गई हैं। यह सिस्टम आनलाइन काम करता है। लेकिन सिग्नल न होने से लोगों को लाइनों में खड़े रहना पड़ता है।