मंडी। हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ की स्थानीय इकाई की मासिक बैठक में एचआरटीसी के पेंशनरों के लिए स्थायी नीति बनाने का आग्रह किया गया ताकि, उन्हें समय पर पेंशन का प्रावधान हो सके। बैठक गुरुद्वारा मंडी में संघ के सचिव सुरेश चंद्र वर्मा की अध्यक्षता में हुई है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा एचआरटीसी पेंशनरों को दो या तीन माह में मुश्किल से पेंशन मिल पाती है। जिससे उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने सरकार से हर माह एक मुश्त में पेंशन जारी करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उप समिति का गठन पेंशनरों के लिए स्थायी नीति बनाने के हुआ था लेकिन, अभी तक इस समिति की कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आई है। इस बारे में सरकार को अवगत करवाया जा चुका है। लेकिन, सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है। बैठक में चर्चा हुई कि ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुरूप 60, 65 और 70 साल में मिलने वाली 5, 10 तथा 15 प्रतिशत देय लाभों का भी कुछ नहीं हुआ है जबकि, 2015 से अब तक का महंगाई भत्ता भी नहीं दिया गया है। जिससे पेंशनरों में रोष पनप रहा है। आशा व्यक्त की है कि शीघ्र ही सरकार पेंशनरों के लिए स्थायी नीति बनाने के बारे में विचार-विमर्श करेगी। अगर सरकार शीघ्र ही नीति तैयार नहीं करती है तो इसका खामियाजा सरकार को विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर प्रधान कृष्ण पाल, उपप्रधान भूप सिंह, सरंक्षक संतोख सिंह और मोहन सिंह आदि मौजूद रहे।