मंडी। जिला पुस्तकालय मंडी में नौकरियों की तरह कुर्सियों पर आरक्षण की व्यवस्था स्टाफ पर भारी पड़ी है। कर्मचारियों ने पुस्तकालय में पांच बजे के बाद बैठने वाले 100 से अधिक विद्यार्थियों के आईडी कार्ड पर आरक्षण की चिट लगा दी। लेकिन, शाम के वक्त लाइब्रेरी में बैठने के लिए 45 कुर्सियां ही हैं। इससे विद्यार्थी भड़क गए। देखते ही देखते पुस्तकालय के बाहर विद्यार्थियों की खासी भीड़ एकत्र हो गई। विरोध बढ़ता देख स्टाफ ने निर्णय को वापस ले लिया। विद्यार्थियों ने स्टाफ पर यह भी आरोप लगाए है कि बिना प्रशासन के निर्देशों के पुस्तकालय स्टाफ अपनी मर्जी से अतिरिक्त शुल्क वसूल कर आरक्षण व्यवस्था को लागू कर रहा है। कार्ड के अतिरिक्त दो सौ रुपये तो वसूलने की योजना बना ली गई है लेकिन, बैठने की गारंटी नहीं है। जबकि, उपायुक्त मंडी ने पुस्तकालय में आरक्षण व्यवस्था और अतिरिक्त शुल्क वसूलने के आदेश न देने की बात कही है। उधर, पुस्तकालय के कर्मियों का कहना है कि एक वर्ष पहले ही यह व्यवस्था की गई है।
सांसद को सौंपा था ज्ञापन, नहीं हुआ समस्या का हल
पिछलों दिनों पुस्तकालय में सुविधाओं के अभाव के चलते सैकड़ों विद्यार्थी सड़क पर उतरे थे। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सांसद रामस्वरूप शर्मा को ज्ञापन सौंपा था। इसके बावजूद विद्यार्थियों की समस्या कम होने की बजाए बढ़ गई है।
45 कुर्सियों पर 100 विद्यार्थी कैसे बैठेंगे, यह बताए प्रशासन
आदित्य गुलेरिया, जितेंद्र शर्मा, कमलेश ठाकुर, अभिषेक, मनीष, चेतन शर्मा, प्रवीण ठाकुर, योगराज, संजय, बंटी, निशा, अंकिता, वैशाली, करुणा, नितिन, विनोद ने कहा कि लाइब्रेरी के आईडी कार्ड पर स्टाफ ने आरक्षण की मुहर तो लगा दी। लेकिन, जब शाम के वक्त बैठने के लिए कुर्सी की गारंटी मांगी गई तो आरक्षण की चिट्ट को निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि सुबह पहले नौ बजे लाइब्रेरी खुलती थी। अब लाइब्रेरी को साढ़े सात बजे खोल दिया जा रहा है। जिससे सुबह के वक्त भी बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती है। प्रशासन ने मांग के बावजूद लाइब्रेरी को 24 घंटे खोलने की अभी तक व्यवस्था नहीं की है। जिससे उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं। 2500 से अधिक विद्यार्थी पुस्तकालय में पंजीकृत हैं। ऐसे में प्रशासन और पुस्तकालय प्रबंधन की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
नहीं दिए निर्देश : उपायुक्त
डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि शाम के वक्त बैठने के लिए आईडी कार्ड अलग से बनाने और कार्ड पर आरक्षण की चिट्ट लगाने के निर्देश कर्मचारियों को नहीं दिए हैं। मामले की जांच की जाएगी।