संचालक न मिलने के कारण लारजी बांध पर वाटर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट लटका
चार बार टेंडर करवाने के बाद भी संचालन के लिए आगे नहीं आई कंपनी
खरीदे उपकरण स्टोर में फांक रहे धूल, अब पांचवीं बार टेंडर करेगा प्रशासन
गौरीशंकर
कुल्लू। लारजी बांध का शांत पानी अपने भीतर पांच करोड़ का अधूरा सपना समेटे हुए है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार वाटर स्पोर्ट्स सेंटर तीन साल बाद भी एक ढांचा बनकर रह गया है।
चार बार टेंडर प्रक्रिया अपनाने के बावजूद कोई भी कंपनी इसके संचालन के लिए आगे नहीं आई है। रोमांच पैदा करने के लिए खरीदे उपकरण स्टोर में धूल खा रहे हैं।
वाटर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट तीन साल से संचालक का इंतजार कर रहा है। जिला प्रशासन ने जिला वाटर स्पोर्ट्स एंड एलाइड एक्टिविटी सोसायटी के तहत चार बार टेंडर लगाए लेकिन संचालन के लिए किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। तीन वर्षों से एचपीपीसीएल की 126 मेगावाट विद्युत परियोजना के लारजी बांध के किनारे सुनसान हैं। लारजी बांध में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां चलाने के साथ होटल की आकृति में कैफेटेरिया का भी संचालन किया जाना था। जिला प्रशासन अब पांचवीं बार टेंडर लगाने की तैयारी कर रहा है।
अब नियमों में छूट देने की तैयारी
चार बार टेंडर लगाने के बाद संचालक न मिलने से जिला प्रशासन ने अब पांचवीं बार टेंडर लगाने की तैयारी कर ली है। इसमें नियमों में ढील दी जाएगी। इससे पहले लगाए टेंडर में इस साइट को तीन साल के लिए लीज पर देने का प्रावधान था। अब इसे पांच साल किया जा रहा है। किराया लेने के लिए भी अब तीन महीने का समय तय किया जा रहा है।
ये गतिविधियों की योजना
लारजी बांध में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जेट स्की, बोटिंग आदि वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां करवाने की योजना है। तीन किलोमीटर के बांध की परिधि में ये गतिविधियां करवाई जाएंगी जबकि पर्यटकों को बैठने और खाने-पीने के लिए यहां कैफेटेरिया का संचालन किया जाना है।
अब तक लगाए टेंडर में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब फिर से टेंडर लगाने की तैयारी चल रही है। इस बार नियमों में छूट दी जा रही है। उम्मीद है कि इस बार वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन के लिए इच्छुक लोग आगे आएंगे। - रोहित शर्मा, जिला पर्यटन विकास अधिकारी
हमने चार पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां चलाने के लिए टेंडर प्रक्रिया की लेकिन किसी ने आवेदन नहीं किया। अब फिर से टेंडर लगाए जा रहे हैं। इसमें इस साइट को तीन की जगह पांच साल के लिए नीलाम किया जाएगा। अन्य नियमों में भी छूट दी जा रही है। - तोरुल एस रवीश, उपायुक्त