उचित मुआवजा देने को निकाली जन आक्रोश रैली

उन्होंने कहा कि यह रैली 11 से 13 तक चलेगी और मनाली से चलकर पतलीकूहल होते हुए 13 फरवरी को कुल्लू के देव सदन में संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि भू-अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत उचित मुआवजा, पारदर्शिता, पुनर्वास, पुर्न स्थापना का प्रावधान है, लेकिन सरकार मनमानी कर हजारों किसानों-बागवानों की अनदेखी कर कानून का उल्लंघन कर रही है। फोरलेन संघर्ष समिति मनाली के अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर ने कहा कि किसान-बागवान सड़कों पर उतरने को विवश हैं।

उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर भी सामाजिक आकलन और पुनर्वास, भू-अधिग्रहण से पहले जरुरी है, लेकिन ऐसा न कर सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है। यह लड़ाई सरकार या राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं है बल्कि अपने हकों के लिए हजारों किसानों-बागवानों का लोकतांत्रिक संघर्ष है। संघर्ष समीति के पदाधिकारियों ने कार्यकारी उपमंडल अधिकारी पदमा छेरिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर किसानों-बागवानों को उचित मुआवजा देने का आग्रह किया।