मनाली में एचपीटीडीसी पेंशनरों की बैठक में भाग लेते पेंशनर।-संवाद
मनाली। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आठ से दस साल से लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान का मुद्दा उठाया है। पेंशनरों ने संशोधित वेतनमान का एरियर, महंगाई भत्ता, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का बकाया एकमुश्त जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय से वित्तीय लाभ नहीं मिलने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार से निगम को विशेष आर्थिक सहायता देने का भी आग्रह किया गया है।
शनिवार को मनाली में एचपीटीडीसी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बाली की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रदेशभर से करीब 150 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा कर उनके समाधान के लिए निगम प्रबंधन, ईपीएफओ और प्रदेश सरकार के समक्ष मांगें रखने का निर्णय लिया गया।
एसोसिएशन ने एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के अनुसार देय एरियर, महंगाई भत्ता, लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान करने की मांग की। इसके साथ ही निगम के होटलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्तमान कर्मचारियों की तर्ज पर रियायती दरों पर ठहरने की सुविधा देने का आग्रह किया गया। बैठक में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन देने का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया। एसोसिएशन का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2016 और 2022 के आदेशों के बावजूद कई परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
महासचिव मदन लाल शर्मा ने बताया कि कॉरपोरेट सेक्टर पेंशन अधिसूचना 1999 लागू करने और इसके दायरे से बाहर रह गए कर्मचारियों को भी पेंशन सुविधा देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ से मिलने वाली मौजूदा पेंशन महंगाई के दौर में जीवनयापन और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में पेंशन व्यवस्था में सुधार और लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान जरूरी है। बैठक में संगठन की वार्षिक आय-व्यय, वर्ष 2025-26 के लेखों और सालभर की गतिविधियों का ब्योरा भी प्रस्तुत किया गया, जिसे सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। इस दौरान कुछ लंबित समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया, जबकि अन्य मामलों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन से पेंशनरों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया।