उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। लाहौल-स्पीति जिले में शिक्षा व्यवस्था की कमान संभालने वाला शिक्षा उपनिदेशक का पद तीन वर्षों से खाली पड़ा है। ऐसे में घाटी की शिक्षा व्यवस्था को स्थायी मुखिया का इंतजार है।
विभागीय जानकारी के अनुसार 31 अगस्त 2022 से शिक्षा उपनिदेशक का पद रिक्त चल रहा है, जिसका अतिरिक्त कार्यभार समय-समय पर विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों को सौंपा जाता रहा है। इससे विभागीय कामकाज के साथ स्कूलों की व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ रहा है।
अभिभावकों का कहना है कि किसी भी संस्था के सुचारु संचालन के लिए स्थायी नेतृत्व जरूरी होता है लेकिन लाहौल में शिक्षा विभाग लंबे समय से प्रभारी व्यवस्था के सहारे चल रहा है। उनका कहना है कि अधिकारियों की कमी और स्कूलों में रिक्त पदों के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
शिक्षा उपनिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार पहले प्रधानाचार्य एवं इंस्पेक्शन विंग के उपनिदेशक रहे सुरेश विद्यार्थी को सौंपा गया था। इसके बाद मडग्रां स्कूल के प्रधानाचार्य सतीश कोड़ा, फिर केलांग स्कूल के प्रधानाचार्य रमेश कुमार ने यह जिम्मेदारी संभाली। वर्तमान में लोट स्कूल के प्रधानाचार्य प्रशांत कुमार अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं।
10 स्कूलों में प्रधानाचार्यों के पद खाली
घाटी के आदर्श विद्यालय जाहलमा सहित शकोली, मालंग, चिमरेट, तिंगरेट, केलांग, सिस्सू, थिरोट, कोलंग और तिंदी स्कूलों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार की ओर से पूर्व में त्रिलोकनाथ, सलग्रां, मडग्रां, गौशाल, कोलंग और चिमरेट स्कूलों के लिए प्रधानाचार्यों के आदेश किए गए थे लेकिन कोलंग, तिंगरेट और चिमरेट में आदेशों के बावजूद प्रधानाचार्यों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।
शिक्षकों की कमी से बढ़ रहा पलायन
अभिभावकों का कहना है कि शिक्षकों की कमी और विभागीय स्तर पर स्थायी अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बेहतर शिक्षा की तलाश में कई परिवार अपने बच्चों को जिले से बाहर भेजने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों ने सरकार और शिक्षा विभाग से रिक्त पदों को जल्द भरने तथा शिक्षा उपनिदेशक की स्थायी नियुक्ति करने की मांग की है।
विधायक ने कहा- रिक्त पदों पर तैनाती के प्रयास जारी
विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने इस वर्ष लाहौल-स्पीति के लिए सात प्रधानाचार्यों की तैनाती के आदेश किए थे। इनमें से तीन प्रधानाचार्यों ने अपने तबादला आदेश रद्द करवाकर अन्य स्कूलों में ज्वाइन किया है। रिक्त पदों पर तैनाती के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।