कुल्लू। केंद्र सरकार ने जो चार श्रम कानून लागू किए हैं, उनमें काफी अधिक खामियां उजागर हुई हैं। इन खामियों को दूर करने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें श्रम कानून में संशोधन करने की मांग की गई है। बीएमएस (भारतीय मजदूर संघ) के जिलाध्यक्ष सुखराम वर्मा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल कुल्लू के उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा से मिला। उनके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्राम कानून मंत्री मनसुख मंडादिया को ज्ञापन भेजा गया। उनके साथ इस दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रदेश सह सचिव महेश्वर सिंह, परिवहन मजदूर संघ के उपप्रधान रविंद्र कुमार, काका भारती, भोला राम, हेम राज, हुकम राम, इंद्र सोनी, जया कुमारी आदि मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ ने ओडीशा में हुए 21वें अखिल भारतीय त्रैवार्षिक सम्मेलन में श्रम कानून में मौजूद खामियों को लेकर मसौदा तैयार किया है। लिहाजा, इस मसौदे को इस मांगपत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया है। सम्मेलन में पांच प्रस्ताव पारित किए गए थे। इनमें श्रम कानून के साथ श्रमिकों के शोषण, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, सहायिकाएं, मिड-डे मील कर्मियों के शोषण की समस्याएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, त्रिपक्षीय तंत्र को भी उन्होंने पुनर्जीवित कर प्रभावित ढंग से नियमित करने की मांग की गई है। उन्होंने यह भी मांग की है कि जनरल भर्ती पर लगाई गई रोक को भी तुरंत हटाया जाए।
उन्होंने कहा कि केंद्र को भेजे गए इस मांगपत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को श्रम कानून में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, उसमें ठेका प्रणाली चल रही है जो कर्मचारियों का शोषण कर रही है। ऐसे में सरकारी विभागों में ठेका प्रणाली को तुरंत बंद किया जाए।