विकास कार्यों को तय अवधि में पूरा करें और नई योजनाओं की डीपीआर भी जल्द बनाएं। मंगलवार को बचत भवन में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए खूब राम ने कहा कि आम लोगों विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों के बाशिंदों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में संबंधित विभागों की ओर से किसी भी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। बैठक में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खूबराम ने कहा कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस न मिलने के कारण लंबित पड़े विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी वन विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करें। कई स्वीकृत रूटों पर प्राइवेट बसों के न चलने का भी विधायक ने कड़ा नोटिस लिया।
निरमंड क्षेत्र में पावर कट, सड़कों की बदहाली तथा अवैध डंपिंग पर भी बैठक में चर्चा हुई। भुंतर में यातायात व्यवस्था, सड़कों की खुदाई, स्कूलों के जर्जर भवनों और शिक्षकों की कमी, जीभी-गाड़ागुशैणी समेत अन्य सड़कों की टारिंग और विभिन्न पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं से संबंधित जनसमस्याएं भी उठाई गईं। फोरलेन की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तथा औट-लुहरी हाईवे को लेकर भी सवाल किए गए। इस मौके पर कार्यकारी उपायुक्त विनय सिंह ठाकुर ने समिति के गैर सरकारी सदस्यों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा उठाए गए जनहित के सभी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुंदर सिंह ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर, एपीएमसी अध्यक्ष यूपेंद्रकांत मिश्रा, जिला परिषद अध्यक्ष रोहिणी चौधरी और कई अन्य गैर सरकारी सदस्यों ने विभागों से संबंधित समस्याएं उठाईं और अपने सुझाव रखे। इस मौके पर पर्यटन उपनिदेशक रतन गौतम, आरटीओ आरके ठाकुर, एसडीएम कुल्लू रोहित राठौर, एसडीएम बंजार अश्वनी कुमार, एसडीएम आनी डॉ. चिरंजी लाल, सहायक आयुक्त सिद्धार्थ आचार्य आदि मौजूद रहे।