देय महंगाई भत्ता आदि के लिए करें बजट का प्रावधान
संवाद न्यूज एजेंसी
गुशैणी (कुल्लू)। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन किया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भी कर्मचारियों को देय राशि नहीं दे पाई है।
यह बात सिविल पेंशनर और सोशल वेलफेयर एसोसिएशन बंजार के अध्यक्ष प्रीतम शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छठा वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को 2016 से देय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार एरियर का भुगतान नहीं कर पाई। ऐसे में पेंशनरों में रोष है। सरकार 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों की बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करें। इसके साथ ही महंगाई भत्ता और अन्य देय लाभ के लिए बजट की व्यवस्था करें। पेंशनर एसोसिएशन बंजार के महासचिव तेजा गौतम, महिला उप प्रधान ऊषा गौड़, जीत राम, राम लाल ने कहा कि सरकार पेंशनरों की मांगों पर गौर करें, अन्यथा उन्हें सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। संवाद