अमर उजाला ब्यूरो
मनाली (कुल्लू)। पर्यटन नगरी मनाली के होटलों पर हो रही कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार सोमवार को एनजीटी में होटलियरों का पक्ष रखेगी। एडिशनल एडवोकेट के साथ तीन निजी अधिवक्ता भी एनजीटी में होटलियर एसोसिएशन का पक्ष रखेंगे। नया डेवलपमेंट प्लान लागू न होने तक एनजीटी से समय मांगा जाएगा।
पर्यटन नगरी मनाली में होटलियरों ने वन, परिवहन और युवा एवं खेल सेवाएं मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के साथ मसले को लेकर बैठक की। मनाली में गोविंद सिंह ठाकुर के निवास स्थान पर हुई बैठक में होटलियरों की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की गई। होटलियरों ने वन मंत्री से समस्या का समाधान करने का भी आग्रह किया। मनाली होटलियर ऐसोसिएशन के प्रधान गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि गोविंद सिंह ठाकुर के साथ होटलियरों की बैठक हुई है। इसमें आश्वासन दिया गया कि प्रदेश सरकार की ओर से सुनवाई में मोहल्लत मांगी जाएगी। अमृत योजना के तहत कुल्लू डेवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा है। जब तक यह प्लान तैयार होकर लागू नहीं किया जाता, तब तक एनजीटी से समय मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि एनजीटी में तीन निजी अधिवक्ता भी एडिशनल एडवोकेट के साथ होटलियर ऐसोसिएशन मनाली का पक्ष रखेंगे। गौर रहे कि एनजीटी की होटलों पर कार्रवाई से सीजन में पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है। इसका खामियाजा होटल कारोबारियों को भुगतना पड़ा था।