कुल्लू। कसोल में बिना मंजूरी चल रहे 44 होटलों को बंद करने के आदेश पर मणिकर्ण वैली के होटल कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, एनजीटी की ओर से कुल्लू-मनाली के 1700 होटलों को जांचने के लिए पैनल गठित होने की खबर से लापरवाह व्यवसायी सकते में हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में प्रशासन आदेश की आधिकारिक कॉपी का इंतजार कर रहा है। दोनों मामलों में आदेश की कॉपी मिलने के बाद इसका अध्ययन किया जाएगा। बाद में नियमानुसार आदेश के अनुसार प्रशासन कार्रवाई अमल पर लाएगा। होटलों पर कसे शिकंजा से पर्यटन कारोबारियों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हाईकोर्ट ने धार्मिक नगरी मणिकर्ण के साथ सटे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसोल के 44 होटलों, गेस्ट हाउसों व होम स्टे की बिजली-पानी कनेक्शन काटने के आदेश दिए हैं। जिसे लेकर पर्यटन कारोबारी मंथन कर रहे हैं। प्रशासन ने कसोल में 60 होटल और रेस्तरां की निशानदेही के लिए एक टॉस्क फोर्स का भी गठन किया है। इधर, मणिकर्ण वैली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन ठाकुर ने कहा कि पंजीकरण को लेकर प्रक्रिया आसान की मांग की जा रही है।
वहीं, मनाली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने कहा कि अधिकत्तर होटल नियमों के अनुसार चल रहे हैं। कुछ होटलों को प्रदूषण बोर्ड की तरफ से निर्देश मिले थे कि सभी औपचारिकताएं पूरी करें। जिस पर औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। उन्होंने अपील की है कि अगर कोई होटल शेष है तो तुरंत अपनी औपचारिकताएं पूरी करें। उधर, एसडीएम कुल्लू सदर सन्नी शर्मा ने कहा कि एडवोकेट जनरल के माध्यम से उन्हें अभी एनजीटी और हाईकोर्ट के आदेशों की कॉपी नहीं मिली है। कापी मिलने पर इसका अध्ययन कर कोर्ट के आदेशों का पालन कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।