कुल्लू। पार्वती घाटी के इजरायली पर्यटकों की प्रसिद्ध सैरगाह कसोल में अवैध तरीके से सरकारी व वन जमीन पर बनाए गए मकानों, होटलों और रेस्तरां मालिकों पर शिकंजा कसता जा रहा है। दूसरे चरण की निशानदेही पूरी होने के बाद शुक्रवार को वन विभाग ने कसोल के 29 लोगों को नोटिस जारी कर होटल, रेस्तरां, दुकानों व मकानों को जल्द से जल्द खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वन विभाग स्वयं डोजर चलाएगा। विभाग द्वारा थमाए गए नोटिस से लोगों में हड़कंप मच गया है। कसोल में तीन और चार जनवरी को हुई दूसरे चरण की निशानदेही में कुल 33 जगहों की
पैमाईश की थी। जिसमें चार मकान व रेस्तरां पूरी तरह से सरकारी भूमि पर पाए गए जबकि 25 मकान, होटल, रेस्तरां व दुकानों में आंशिक रूप से अतिक्रमण पाया गया। जबकि चार जगहों पर लोक निर्माण विभाग की जगह निकली है। वन विभाग ने नोटिस में लोगों को किसी तरह का समय नहीं दिया है बल्कि जल्द से जल्द खाली करने को कहा गया है।
हाईकोर्ट द्वारा कसोल के होटलों की जांच के लिए बनी कमेटी के सदस्य सचिव एवं वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी तेजस्वी भारती ने कहा कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यह कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले माह के अंतिम सप्ताह में हुई पहले चरण की निशानदेही के बाद वन विभाग ने 27 होटलों को नोटिस भेजे गए हैं। जिस पर अब जल्द आगामी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। एसडीएम कुल्लू सन्नी शर्मा ने कहा कि निशानदेही की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। इसके बाद कोर्ट के जो भी आदेश होंगे इसके आधार पर कार्रवाई की जागी।