डाडासीबा/देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र के डाडासीबा में नया उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कार्यालय से संबंधित अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कस्बा कोटला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) को चौबीसों घंटे संचालित करने का भी बड़ा ऐलान किया।
मुख्यमंत्री शनिवार को डाडासीबा में मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान निधि योजना के तहत आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 1,012 मछुआरा परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए 3,500-3,500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पकड़ने पर लगने वाली वार्षिक रोक की अवधि में मछुआरों की आर्थिकी को संबल देने के लिए यह योजना शुरू की गई है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस वर्ग के कल्याण की परवाह नहीं की।
दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने बाड़ी में 95 लाख रुपये की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने डाडासीबा स्कूल में 1.80 करोड़ से बनने वाले विज्ञान खंड, क्षेत्र में 4.85 करोड़ के सड़क कार्यों और अलोह में 37 लाख रुपये के स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन की आधारशिला रखी।
समारोह में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि निचले क्षेत्रों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती पर एमएसपी लागू किया गया है। विधायक संजय रतन ने कहा कि प्रदेश में संतुलित विकास हो रहा है। इस मौके पर देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर, महाधिवक्ता अनूप रतन, चेयरमैन बिक्रम डिक्की, उपायुक्त हेमराज बैरवा और एसपी संदीप धवल सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।
बद्दी में 5,000 बीघा जमीन आवंटन और हिमकेयर पर भाजपा को घेरा
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर सरकारी जमीन के दुरुपयोग और हिमकेयर योजना में भारी धांधली के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सोलन के बद्दी में करीब 5,000 बीघा जमीन भाजपा के चहेते औद्योगिक घरानों को कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत बिना पंजीकरण के बांट दी गई। सरकार इन सभी आवंटनों की समीक्षा कर रही है और जहां काम शुरू नहीं हुआ है, उन जमीनों का आवंटन रद्द किया जाएगा।
हिमकेयर योजना में अनियमितताओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय पुरुषों के अंडाशय (ओवरी) के ऑपरेशन के फर्जी बिल तक बनाए गए, जिसकी जांच कराई जा रही है। वहीं कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार में बेनामी लेनदेन की जांच के आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अनियमितता मिलने पर जमीन जब्त कर गरीबों को दी जाएगी। सीएम ने बताया कि आपदा में मकान बनाने की सहायता राशि को 1.50 लाख से बढ़ाकर अब 8 लाख रुपये कर दिया गया है।