धर्मशाला। जिले में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से उपायुक्त हेमराज बैरवा ने संबंधित विभागों को वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत लंबित मंजूरी मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब से न केवल विकास प्रभावित होता है, बल्कि लोगों को भी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने विकास परियोजनाओं को गति देने के मकसद से सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की वीरवार को धर्मशाला में बैठक ली।
बैठक में कांगड़ा जिले में विकास परियोजनाओं से जुड़े एफसीए और एफआरए मामले और अन्य विभागीय मंजूरी से संबंधित मामलों की वस्तुस्थिति और प्रगति को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में डीएफओ मुख्यालय राहुल कुमार, लोक निर्माण, जल शक्ति, शिक्षा, पुलिस, उद्योग सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे।
विकास परियोजनाओं की प्रगति का लिया ब्योरा-
बैठक में उपायुक्त ने विकास परियोजनाओं को लेकर एफआरए और एफसीए के मंजूरी के मामलों में प्रगति की विभागवार रिपोर्ट ली। उन्होंने अधिकारियों से जाना कि मामलों में क्लीयरेंस की स्थिति क्या है, लंबित होने के क्या कारण हैं, क्या क्या आपत्तियां लगी हैं और उनके निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने वन मंजूरी से जुड़े मामलों में लगी आपत्तियों के निदान को लेकर जरूरी मार्गदर्शन किया। उपायुक्त ने कहा कि वन भूमि और गैर वन भूमि के मामलों की पहचान को लेकर भी विभागों की मदद में जिला प्रशासन तत्परता से काम करेगा।