कांगड़ा शहर में यूजीसी के विरोध में रैली निकालते राजपूत कल्याण सभा के पदाधिकारी। -स्रोत : जागरु
कांगड़ा। आरक्षण को जाति के बजाय आर्थिक आधार पर लागू करने और यूजीसी के हालिया प्रावधानों को वापस लेने की मांग को लेकर शनिवार को राजपूत कल्याण सभा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा इकाई ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे करीब 600 सदस्यों ने आक्रोश रैली निकालकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे।
राजपूत सभा परिसर से शुरू हुई रैली एसडीएम कार्यालय और मुख्य बाजार से होते हुए बस स्टैंड तक पहुंची। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार कांगड़ा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली और एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा को भी ज्ञापन की प्रतियां दी गईं।
रैली की अध्यक्षता करते हुए प्रदेशाध्यक्ष केएस चंबियाल ने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी वर्ग के अधिकार कम करना नहीं, बल्कि रोजगार और संवैधानिक जीवन में पारदर्शिता व सामाजिक न्याय को मजबूत करना है। ट्रस्ट के चेयरमैन कुलदीप सिंह ठाकुर ने कहा कि यूजीसी के प्रावधान समाज में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।
वक्ताओं ने आरोप लगाया कि लंबे समय से आरक्षण मिलने के बावजूद कमजोर वर्गों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है और इसका लाभ मुख्य रूप से क्रीमी लेयर तक सीमित होता जा रहा है। सभा ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो प्रदेशभर में आंदोलन तेज किया जाएगा और इस मुद्दे पर रुख स्पष्ट न करने वाले नेताओं का चुनावों में विरोध किया जाएगा। इस दौरान टेक चंद राणा, निरंजन मनहास, विजय ठाकुर, प्यार चंद, राजेंद्र सिंह राणा, सुदेश राणा, सुरेंद्र कटोच और विनोद पटियाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।