धर्मशाला की अदालत ने राशि जारी करने के दिए निर्देश, बैंक सत्यापन और बांड जमा करने की शर्त भी लगाई
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। साइबर ठगी के मामले में धर्मशाला स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने पीड़ित को 98 हजार रुपये की राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता के बैंक खाते से अगस्त 2026 में मोबाइल फोन अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर 98 हजार रुपये की अनधिकृत निकासी हुई थी। जांच के दौरान यह पूरी राशि दूसरे बैंक खाते में होल्ड पर मिली थी।
शिकायतकर्ता ने घटना वाले दिन ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस थाना मैक्लोडगंज की ओर से अदालत में पेश रिपोर्ट के अनुसार, जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता के खाते से निकाली गई 98 हजार रुपये की राशि दूसरे बैंक खाते में स्थानांतरित हुई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और पुलिस रिपोर्ट से कथित साइबर ठगी तथा बैंक खाते में रोकी गई राशि के बीच प्रथम दृष्टया संबंध स्थापित होता है। अदालत के अनुसार, राशि को लंबे समय तक रोके रखने का कोई पर्याप्त कारण भी सामने नहीं आया।
अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दायर आवेदन स्वीकार करते हुए 98 हजार रुपये जारी करने के आदेश दिए। इसके लिए शिकायतकर्ता को 98 हजार रुपये का क्षतिपूर्ति बांड और समान राशि का एक जमानती प्रस्तुत करना होगा।
आदेश में पुलिस थाना मैक्लोडगंज के थाना प्रभारी को संबंधित बैंक को आदेश की प्रति भेजकर आवश्यक कार्रवाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बैंक को निर्धारित सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राशि शिकायतकर्ता के सत्यापित बैंक खाते में हस्तांतरित करनी होगी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि राशि की वापसी अस्थायी और शर्तों के अधीन होगी। यदि भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति का उक्त राशि पर वैध दावा स्थापित होता है तो शिकायतकर्ता को अदालत के निर्देशानुसार प्राप्त रकम ब्याज और आवश्यक खर्चों सहित लौटानी पड़ सकती है।