अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। साइबर ठगी के मामले में अदालत ने पीड़ित को राहत देते हुए उसके खाते से धोखाधड़ी कर निकाली गई रकम में से 39,300 रुपये जारी करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित ने 59,300 रुपये वापस दिलाने की मांग की थी, लेकिन पुलिस जांच में ठगी की रकम में से केवल 39,300 रुपये ही दूसरे बैंक खाते में सुरक्षित पाए गए।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-द्वितीय धर्मशाला डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने यह आदेश सुनाया। आवेदक अंकित मंडोत्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 503 के तहत अर्जी दायर कर ठगी की रकम वापस दिलाने की मांग की थी।
अर्जी के अनुसार, 12 जून 2026 को अंकित कांगड़ा जिले के सतोवारी स्थित एक निर्माण स्थल पर थे। इसी दौरान उनके मोबाइल फोन की स्क्रीन अचानक काली हो गई और फोन में अपडेट चलने लगा। अपडेट पूरा होने के बाद वह गूगल पे नहीं खोल पाए और उनका पिन भी गलत दिखाने लगा। इसके बाद फोनपे के माध्यम से बैंक बैलेंस की जांच की तो खाते में केवल 72 रुपये शेष मिले। जांच करने पर पता चला कि उनके एसबीआई खाते से यूपीआई के जरिए 59,300 रुपये निकाल लिए गए थे।
अंकित ने तुरंत बैंक को सूचना देकर खाता ब्लॉक करवाया। साथ ही उसी दिन साइबर क्राइम पोर्टल और मैक्लोडगंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस जांच में सामने आया कि ठगी की रकम बिहार के पटना जिले के गरहनी स्थित एसबीआई खाते में स्थानांतरित की गई थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, इस खाते से 10-10 हजार रुपये की दो निकासियां हो चुकी थीं, जबकि शेष 39,300 रुपये खाते में सुरक्षित थे।
अदालत ने पुलिस रिपोर्ट और बैंक लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर 39,300 रुपये आवेदक को जारी करने के आदेश दिए। इसके लिए आवेदक को 40-40 हजार रुपये के क्षतिपूर्ति और जमानती बांड जमा करवाने होंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में इस राशि पर किसी अन्य व्यक्ति का वैध दावा साबित होता है तो आवेदक को जारी रकम ब्याज और खर्च सहित लौटानी होगी। राशि जारी करने की प्रक्रिया बैंक के सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं के अधीन रहेगी।