धर्मशाला। गगल एयरपोर्ट विस्तार की जद में आने वाले सरकारी भूमि धारकों के लिए राहत की खबर है। प्रशासन की ओर से तैयार की गई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) मुआवजे की रिपोर्ट प्रशासनिक स्तर पर प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को लगभग 16 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। प्रदेश सरकार से राशि उपलब्ध होते ही प्रभावित लोगों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
सरकारी भूमि पर वर्षों से काबिज 100 से अधिक परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह मुआवजा देने का निर्णय लिया है। प्रशासन अब इन परिवारों के दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में जुट गया है। मुआवजे का वितरण एक समान न होकर प्रत्येक मामले की पात्रता व परिस्थितियों की समीक्षा के आधार पर (केस-दर-केस) तय किया जाएगा।
चार गांवों के लिए 10 दिनों में घोषित होंगे अवार्ड
आरएंडआर प्रक्रिया के तहत बाग, इच्छी, बल्ला और बरस्वाकड़ गांवों के प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के लिए 10 दिन के भीतर अवार्ड घोषित किए जाने की तैयारी है। इसके तुरंत बाद संबंधित प्रभावितों को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत समीक्षा के आधार पर राहत राशि जारी की जाएगी।
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अब तक 2,285 करोड़ का मुआवजा वितरित, 90 फीसदी अधिग्रहण पूरा
हवाई अड्डा विस्तार परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण में है। परियोजना के तहत अब तक कुल 2,285 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रभावितों को बांटा जा चुका है। परियोजना के लिए लगभग 90 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।
गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आए 100 से अधिक परिवारों को प्रदेश सरकार की ओर से मुआवजा देने की घोषणा की गई है। इनकी आरएंडआर रिपोर्ट प्रशासन को मिल गई है। अब आगामी औपचारिकताओं पर काम किया जा रहा है। आरएंडआर के तहत 10 दिन में बाग, इच्छी, बल्ला और बरस्वाकड़ गांवों के लिए अवार्ड घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद संबंधित परिवारों को नोटिस जारी होंगे। -डॉ. अंजलि गर्ग, एसडीएम, कांगड़ा