धर्मशाला। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। मंडल आयोग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सरकारी और अर्धसरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। रोस्टर प्रणाली लागू करने, बैकलॉग पदों को भरने और नई भर्तियों पर अस्थायी रोक लगाई जाए।
ये मांगें भारतीय क्षत्रिय घृत बाहती चाहंग महासभा ब्लॉक इकाई धर्मशाला की कार्यकारिणी की बैठक में उठीं। रविवार को तपोवन में ब्लॉक अध्यक्ष सुदर्शन अंगारिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में पदाधिकारियों ने अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाया।
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ग्राम पंचायत बाघनी के पूर्व उपप्रधान चौधरी लालचंद के निवास स्थान पर वक्ताओं ने कहा कि संविधान संशोधन के अनुसार राज्य सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान और आरक्षण लागू करने का अधिकार है। प्रदेश में इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया।
संगठन ने मांग की कि ओबीसी के लिए अलग बजट का प्रावधान, विधानसभा और लोकसभा में आरक्षित सीटें तथा प्रदेश में ओबीसी जनगणना भी करवाई जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।