धर्मशाला। पर्यटन नगरी धर्मशाला में सरकारी भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त मामले की जांच ठंडे बस्ते में है। जिलाधीश के आदेशों के बावजूद इस मामले में कार्रवाई नहीं हो पाई है। जिससे राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
अमर उजाला ने 24 नवंबर के अंक में इस मामले का पटाक्षेप किया था। आरोप है कि सरकारी जमीन को अवैध रूप से करोड़ों रुपये में बेचा गया है। इसमें कई राजनीतिक और कारोबारी हस्तियों के नाम सामने आ सकते हैं। यह मामला धर्मशाला तहसील के तीन प्रमुख मुहालों से संबंधित है। इनमें मोहली हारां दी मौजा खनियारा, मुहाल चकवन और मुहाल ठेहड़ शामिल हैं।
जांच में इन क्षेत्रों की सरकारी जमीनों की बिक्री के 35 विभिन्न इंतकाल सामने आए हैं। अगर इंतकाल खारिज हुए तो यह सरकारी भूमि वापस सरकार में निहित होगी। हालांकि वीरवार को सोशल मीडिया पर कुछ इंतकाल खारिज होने की सूचना वायरल हो रही थी, लेकिन जब संबंधित विभाग से इस बारे में पूछा गया तो पता चला कि अभी इंतकाल खारिज नहीं हुए हैं। लेकिन जल्द इस मामले में कार्रवाई होगी, यह कहना मुश्किल है।
उधर, उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि इस मामले में तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अभी तक कोई इंतकाल खारिज नहीं हुआ। मामले की जांच चल रही है।