चिकित्सा अधिकारियों को शीघ्र डीए जारी करे सरकार : डॉ. उदय

एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कहा कि मेडिकल ग्रेजुएट्स पहले ही मेडिकल कॉलेजों में एक वर्ष की रोटेटरी इंटर्नशिप पूरी करते हैं। ऐसे में सरकारी सेवा में नियुक्ति के समय ट्रेनी बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। हिमाचल सरकार की जॉब ट्रेनी पॉलिसी, नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के विरुद्ध लागू की गई है। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस (एनपीए) को लेकर भी सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। एसोसिएशन ने कहा कि चिकित्सा अधिकारियों को उनके ज्वाइनिंग डेट से ही एनपीए बहाल किया जाना चाहिए। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भारी कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। रक्कड़, कस्बा कोटला, गारली, ब्लॉक दाड़ी सहित कई क्षेत्रों में केवल एक ही मेडिकल ऑफिसर तैनात है, जिन्हें 24 घंटे सेवाएं देनी पड़ रही हैं। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि जब तक नए डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होती, तब तक ऐसे सीएचसी में नाइट ड्यूटी को समाप्त किया जाना चाहिए। बैठक के अंत में एसोसिएशन के महासचिव डॉ. अंकुश ने कहा कि यदि सरकार ने इन मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया तो आगे रणनीति तय की जाएगी। इस दौरान कृषि मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द उनकी समस्याओं को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।