योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता हो सुनिश्चित : एडीसी

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर जीवन स्तर को सुधारना है। इसके लिए सभी विभागों और पंचायतों का समन्वय जरूरी है। उन्होंने बताया कि यह योजना अनुसूचित जाति बहुल गांवों के समग्र और संतुलित विकास के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। चयनित गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाता है।
जिला कल्याण अधिकारी साहिल मांडला ने बताया कि 2025-26 में चयनित ग्राम पंचायतों को 3,94,65,860 रुपये की राशि जारी की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत आदर्श ग्राम योजना के महत्व और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में उप निदेशक कृषि कुलदीप धीमान, उप निदेशक उद्यान अलक्ष पठानिया, परियोजना अधिकारी डीआरडीए भानु प्रताप सिंह, जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति पुरुषोत्तम सिंह, परियोजना अधिकारी हिमऊर्जा रमेश ठाकुर, नोडल अधिकारी उच्च शिक्षा सुधीर भाटिया, एसडीओ बीएसएनएल पंकज कुमार, जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर के साथ-साथ खंड विकास अधिकारी, तहसील विकास अधिकारी, पंचायत सचिव एवं पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।