बीबीएमबी मामले में जीत वीरभद्र की दूरदर्शिता का परिणाम : डॉ. दिनेश

डॉ. दिनेश कुमार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश को वर्षों से लंबित 11 अरब 97 करोड़ 50 लाख यूनिट बिजली के एरियर का लाभ मिलेगा। अनुमान है कि इसके तहत अगले 20 वर्षों तक प्रतिवर्ष 60 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी। इससे भविष्य में प्रदेश सरकार के खजाने में हर साल 600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आने का मार्ग प्रशस्त होगा जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व और महाधिवक्ता अनूप रतन की प्रभावी कानूनी पैरवी के चलते प्रदेश को अधिकारों से जुड़े मामलों में यह चौथी बड़ी सफलता मिली है। इससे पहले वाइल्ड फ्लावर हॉल, जेएसडब्ल्यू और किशाऊ बांध से संबंधित मामलों में भी प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है।
उन्होंने शानन परियोजना, वाटर सेस और चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर कानूनी लड़ाई लड़ने के मुख्यमंत्री के फैसलों का स्वागत किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे प्रयास प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।