डाडासीबा/देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को डाडासीबा के नंगल चौक में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेशभर से आए 500 से अधिक पेंशनरों ने अपनी एकजुटता दिखाई और सरकार से स्पष्ट शब्दों में वित्तीय लाभों की घोषणा करने की मांग की। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन किया जाएगा।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि आगामी परागपुर में आयोजित होने वाले 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर सरकार 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के एरियर भुगतान की औपचारिक घोषणा करे। पेंशनरों का मानना है कि यह उनके सम्मान और हक की लड़ाई है। उनकी मांगों में सरकार अपने वादे के मुताबिक 31 मार्च से पहले सभी लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान सुनिश्चित करे। 70 से 75 वर्ष की आयु वर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर का एकमुश्त भुगतान किया जाए।
हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को हर माह की 5 तारीख से पहले पेंशन का भुगतान अनिवार्य करने के साथ ही कॉरपोरेट क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी जल्द पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए अप्रैल में जेसीसी की बैठक बुलाई जाए। ये उनकी प्रमुख मांगें हैं। संयुक्त मोर्चा के संयोजक एवं मंडी जिला प्रधान हरीश शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह संगठन पूरी तरह से गैर-राजनीतिक है। इसमें सभी विचारधाराओं और वर्गों के लोग केवल अपने अधिकारों के लिए शामिल हुए हैं।
बैठक के अंत में यह साफ संकेत दिया गया कि यदि सरकार 25 जनवरी के राज्य स्तरीय समारोह में पेंशनरों के पक्ष में ठोस निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय में यह शांतिपूर्ण मांग एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। इस विशाल सभा में प्रदेश के सभी जिलों के प्रधान, सचिव और कई वरिष्ठ पदाधिकारी जैसे लेखराम कोंडल, कुलदीप गुलेरिया, कल्याण भंडारी और बीएस चौहान सहित अन्य गण्यमान्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान महासचिव हुकम सिंह ठाकुर ने मंच का संचालन किया।