धर्मशाला। उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए तीन प्रतिशत शुद्ध उधार सीमा का मापदंड रखा है, लेकिन लगता है कि केंद्र को यह एहसास नहीं है कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे और पहाड़ी राज्य की जरूरतें मैदानी राज्यों से अलग हैं। एक ही तराजू से सबको तोलने की नीति, हिमाचल जैसे पहाड़ी और कठिन भैगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के साथ अन्याय है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश का राजस्व घाटा अनुदान जो वर्ष 2021-22 में 10,249 करोड़ रुपये था, अब घटकर मात्र 3,257 करोड़ रुपये रह गया है। हमने कई बार निवेदन किया है कि हिमाचल को दो प्रतिशत अतिरिक्त ओपन मार्केट ऋण की अनुमति दी जाए, लेकिन लगता है कि पहाड़ी राज्यों की आवश्यकताओं की आवाज केंद्र तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के एनपीएस में जमा 9,242.60 करोड़ रुपये अब तक वापस नहीं किए हैं। ब्यूरो