धर्मशाला। वारंटी में होने के बावजूद कार की मरम्मत के नाम पर उपभोक्ता से राशि वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने सख्त फैसला सुनाया है। आयोग ने वाहन कंपनी और डीलर को संयुक्त या अलग-अलग रूप से 1,10,521 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 15 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने के आदेश दिए गए हैं।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले के अनुसार नगरोटा बगवां निवासी सरूप चंद ने 18 जून 2024 को मारुति सुजुकी कंपनी की कार अधिकृत डीलर कांगड़ा व्हीकलीडस मलां से खरीदी थी। उन्होंने 16,484 रुपये की विस्तारित वारंटी भी ली थी, जो 17 जून 2029 या एक लाख किलोमीटर तक वैध थी।
22 सितंबर 2025 को वाहन गोपालपुर के पास खराब हो गया। इसे मरम्मत के लिए डीलर के पास ले जाया गया, जहां बताया गया कि इंजन चैंबर क्षतिग्रस्त है। वारंटी में होने के बावजूद वाहन को 45 दिन तक रखने के बाद डीलर ने वारंटी लागू करने से इन्कार कर दिया और 1,10,521 रुपये मरम्मत शुल्क मांगा।
कोई विकल्प न होने पर उपभोक्ता ने विरोध दर्ज कराते हुए राशि का भुगतान किया और बाद में कंपनी व डीलर के खिलाफ सेवा में कमी की शिकायत आयोग में दायर की। आयोग ने सभी तथ्यों की जांच के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वसूली गई राशि ब्याज सहित लौटाने और मुआवजा देने के आदेश दिए।