हवाई अड्डा विस्तारीकरण के लिए शपथ पत्र नहीं देंगे प्रभावित : मोना

समिति का तर्क है कि यह प्रक्रिया भू-अर्जन अधिनियम 2013 के विरुद्ध है और प्रभावितों के हितों पर कुठाराघात है। बैठक में उपस्थित लगभग 300 प्रभावितों ने निर्णय लिया कि जब तक उच्च न्यायालय शिमला में चल रहे मामले की अंतिम सुनवाई का फैसला नहीं आ जाता, तब तक कोई भी व्यक्ति अवार्ड वसूल नहीं करेगा।
रजनीश मोना ने कहा कि समिति मुआवजा राशि को चार गुना करने की मांग पर कायम है और हाई कोर्ट के आदेशों के क्रियान्वयन का इंतजार कर रही है।
आज शपथ पत्र दे सकते हैं प्रभावित : एसडीएम
उधर, प्रशासन मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। एसडीएम कांगड़ा इशांत जसवाल ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के तहत गगल गांव के प्रभावितों के लिए सोमवार को पंचायत घर गगल में एक विशेष शिविर लगाया जा रहा है। सुबह 10:00 बजे तहसीलदार कांगड़ा की उपस्थिति में यह शिविर शुरू होगा। एसडीएम ने कहा कि जिन प्रभावितों के दस्तावेज पूरे हो चुके हैं वे शपथ पत्र बनवाकर अपनी मुआवजा राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।