वकीलों को भी मिले हड़ताल का अधिकार: एसोसिएशन

का अधिकार : एसोसिएशन
हड़ताल के खिलाफ आए फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करे काउंसिल
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को कोर्ट के बहिष्कार, प्रदर्शन और अन्य मामलों में कोर्ट बंद न करने के फैसले के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जिला बार एसोसिएशन धर्मशाला ने पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग उठाई है। इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन धर्मशाला ने खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर, स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार और उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है।
जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष तरुण शर्मा के नेतृत्व में धर्मशाला में तीनों मंत्रियों को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से बार एसोसिएशन ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से वकीलों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। इसलिए इस फैसले के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए। क्योंकि, कोर्ट के फैसले के अनुसार बार एसोसिएशन किसी भी सूरत में कोर्ट का बहिष्कार, हड़ताल या फिर अन्य मामलों में काम बंद नहीं कर पाएगी। इस मौके पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बॉबी मराठा, महासचिव राजन चौधरी और संयुक्त सचिव संदीप कुमार सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।