अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। राजकीय महाविद्यालयों और निरीक्षण कैडर में अधीक्षक ग्रेड-1 का पद स्वीकृत करने की मांग गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ ने उठाई है। शुक्रवार को धर्मशाला में हुई गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ की बैठक में उक्त मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। साथ ही बैठक में कर्मचारियों ने 18 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है। इन मांगों को धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा।
गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष ईश्वर दास चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा विभाग में वर्ष 2006-07 से लेकर नई स्तरोन्नत वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में वरिष्ठ सहायकों के 520 स्वीकृत पदों को अधीक्षक ग्रेड-2 में परिवर्तित करने, पाठशालाओं में अधीक्षक ग्रेड-2 के पद स्वीकृत की मांग उठाई गई। इसके अलावा बीपीईओ कार्यालय में अधीक्षक ग्रेड-1 के स्वीकृत 117 पदों को बहाल, अविलंब अधीक्षक ग्रेड-2 से पदोन्नत कर ग्रेड-1 करने, महाविद्यालयों और डाइट में अधीक्षक ग्रेड-1 के पद स्वीकृत, उपनिदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय में स्थापना अधिकारी का पद स्वीकृत और उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में स्थापना अधिकारी के खाली पड़े रिक्त पदों को भरने सहित अंशकालिक जलवाहकों को आठ साल बाद नियमित करने और धर्मशाला में कार्यरत कर्मचारियों को राजधानी भत्ता देने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा आउट सोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति और कर्मचारियों के लंबित वेतन-भत्तों की मांगों के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी उपप्रधान अभिषेक शर्मा, संगठन सचिव स्वरूप राणा, अश्वनी कुमार, केशव कुमार मेहरा, नरेंद्र कुमार, किरण विष्ठ, अंजना कुमारी, रजनीश कटोच, धर्मशाला इकाई अध्यक्ष जितेंद्र पठानिया, महासचिव स्वतंत्र शर्मा, भवारना खंड के प्रधान हरबंस सिंह, कांगड़ा के प्रधान जगजीवन पड्डा, ज्वाली के प्रधान नवदीप, नगरोटा बगवां के प्रधान विरेंद्र कुमार, रैत के प्रधान प्रवीण कुमार, लंबागांव के प्रधान विनोद कुमार, रक्कड़ के प्रधान राजेश ठाकुर, देहरा के प्रधान अनिल कुमार, चढ़ियार के प्रधान संसार राणा और राजा का तालाब के प्रधान नरदेव चंद आदि मौजूद रहे।