धर्मशाला (कांगड़ा)। प्रदेश के सबसे बड़े जिले की स्मार्ट सिटी धर्मशाला सहित अन्य नगर निकायों में नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) एक्ट-2016 की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस नए एक्ट के तहत सभी शहरी नगर निकायों में डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन योजना लागू करना अनिवार्य है। जिले में महज दो नगर परिषद देहरा और नगर पंचायत ज्वाली के अलावा किसी शहरी निकाय में घर-घर से कूड़ा उठाने की योजना शुरू नहीं हो पाई है। नगर परिषद कांगड़ा के नौ में से पांच वार्डों में कुछ घरों से कूड़ा उठ रहा है। इसके अलावा किसी भी शहरी निकाय में एक्ट के तहत घर-घर से कूड़ा उठाने की योजना हवा-हवाई हो गई है। नूरपूर, पालमपुर, बैजनाथ, नगरोटा बगवां और ज्वालामुखी शहरों में अभी तक घर-घर से कूड़ा उठाने की योजना पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। जबकि, नए एक्ट के तहत गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग उठाना अनिवार्य है। इसके आधार पर शहरों में डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन योजना पूरे सूबे में लागू की गई है। लेकिन, नगर निकायों की लापरवाही के चलते यह डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन की सुविधा शहरियों को नहीं मिल रही है।
डंपिंग साइट न होने से दिक्कत
जिले में अधिकतर नगर निकायों में डंपिग साइट न होने से योजना लागू करने में नगर निकायों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसके चलते लोगों को डोर-टू-डोर गारबेज योजना की सुविधा नहीं मिल रही है। जिले में एक क्लस्टर डपिंग साइट बनाने की योजना है लेकिन, यह योजना भी सिरे नहीं चढ़ रही है। अगले साल से सभी वार्डों में शुरू करेंगे योजना
नगर परिषद कांगड़ा की कार्यकारी अधिकारी कंचन बाला ने कहा कि नौ में से पांच वार्डों में घर-घर से कूड़ा उठाने का काम शुरू किया गया है। लेकिन, कर्मचारियों की कमी के कारण अभी पांच वार्डों के सभी घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा है। अगले साल अप्रैल में सभी वार्डों में योजना को सही ढंग से लागू किया जाएगा।
जल्द शुरू करेंगे योजना : चौधरी
नगर परिषद पालमपुर के कार्यकारी अधिकारी देसराज चौधरी ने कहा कि अभी तक डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन योजना शुरू नहीं हो पाई है। नप जल्द इस योजना को लागू करने के लिए काम कर रही है, जिसके लिए खाका तैयार किया जा रहा है।
नगर निगम धर्मशाला के स्वच्छता विशेषज्ञ पार्थ भट्ट ने कहा कि अभी शहर के सभी वार्डों में डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन योजना शुरू नहीं हो पाई है। सभी 17 वार्डों में इस योजना को धरालत धरातल पर लागू करने की योजना बनाई जा रही है।