नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दाैरान बताया कि सरकार की मंशा विकास रोकना नहीं, बल्कि लोगों की जानमाल की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है। सड़क से सटाकर होने वाले निर्माण पर रोक लगने से दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। सीवरेज, पेयजल, बिजली व ड्रेनेज जैसी सुविधाओं का विकास आसान होगा। ग्राम पंचायतों को भी जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान में शामिल किया जाएगा। जिन निजी जमीनों को नो कंस्ट्रक्शन जोन में शामिल किया जाएगा, उनके लिए सरकार सर्कल रेट के आधार पर भूमि खरीदने का पारदर्शी विकल्प उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है।