हमीरपुर को हेल्थ हब बनाने की घोषणाओं का बजट में प्रावधान होने की उम्मीद
प्रदेश सरकार के बजट से जिले के हर वर्ग को उम्मीदें, किसानों को मिले लावारिस पशुओं से निजात
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। प्रदेश सरकार के बजट से किसान और बागवानों से लेकर युवाओं को कई उम्मीदे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के गृह जिला में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यम और कृषि हर क्षेत्र में लोगों को उम्मीद हैं।
मेडिकल कॉलेज के नए कैंपस में शिफ्ट होने के साथ नए विभागों के शुरू होने की उम्मीद भी है। जोलसप्पड़ को हेल्थ हब बनाने के लिए की गई विभिन्न घोषणाओं के बजट प्रावधान की उम्मीद भी लोगों को हैं। इसके अलावा सीएम स्टार्टअप योजना में बंद पड़ी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की भी युवा उद्यमियों को आस है।
विभिन्न वर्गों ने सरकार से ऐसी नीतियों और प्रावधानों की मांग की है, जो उनकी आजीविका को मजबूत करने के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित करें। जहां युवा वर्ग ने नौकरी का पिटारा खोलने की मांग रखी है। वहीं, किसान वर्ग ने लावारिस पशुओं की समस्या से निजात की मांग रखी है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने लंबित विभिन्न देनदारियों का बजट में प्रावधान करने और व्यापारियों ने ऑनलाइन कारोबार के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्थानीय व्यापार को बचाने के लिए विशेष नीति बनाने की मांग की है।
महिला उद्यमियों ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण पर ब्याज दर कम करने की मांग की। चिट्टे की तस्करी एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है, ऐसे में तस्करी पर लगाम लगाने को भी सरकार की ओर से योजना लाए जाने की उम्मीद लोगों को है।
बागवानी में सुधार के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट प्रावधान होना चाहिए। यदि बागवानों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी तो वह आसानी से बागवानी करके अपनी आर्थिकी मजबूत कर पाएंगे। बागवानी के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने चाहिएं।
-धर्म सिंह, बागवान
बागवानों को पौधों में होने वाली बीमारियों से नुकसान होता है। बाजार में इन बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। बजट में प्रावधान किया जाए कि दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
-प्रीतम चंद, बागवान
काफी किसान कृषि पर निर्भर होते हैं। किसानों को मिलने वाले बीज और उपकरण के दामों में हर वर्ष वृद्धि होती है। अनुदान भी कम हो गया। सरकार बजट में प्रावधान करे कि बीजों पर अनुदान दिया जाए।
-वरुण चंदेल, किसान
लावारिस पशुओं से किसान परेशान हैं। लावारिस पशुओं के आश्रय के लिए गो अभ्यारण्य के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया जाए। इससे किसानों की फसल का बचाव होगा। लोगों को फसल के लिए पहरा नहीं देना पड़ेगा।
-तारा सिंह, किसान
2023 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लीव इन कैशमेंट का भुगतान नहीं हुआ है। इसके भुगतान का सरकार प्रावधान करे। बिजली बोर्ड में नई भर्ती शुरू की जाए। बोर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए।
-कुलदीप सिंह खरवाड़ा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम
वेतन का एरियर और महंगाई भत्ता का बजट में प्रावधान किया जाए। यदि इनका बजट में प्रावधान होगा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होगा। उन्हें समय पर वित्तीय लाभ मिलना सुनिश्चित होंगे।
-मोहिंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष, सेवानिवृत्त पुलिस कल्याणकारी संघ, हमीरपुर
ऑनलाइन कारोबार को लेकर विशेष व्यवस्था की जाए, ताकि स्थानीय कारोबारियों को राहत मिल सके। व्यापार संबंधी प्रक्रिया को सरल किया जाए, ताकि छोटे से छोटे कारोबारी को दिक्कतें पेश न आएं।
-राज कुमार विज, कारोबारी बड़सर
छोटे कारोबारियों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बजट में विशेष योजना की उम्मीद है। अपने भविष्य की चिंता में कारोबारी सेवानिवृत्त नहीं होता है। ऐसे में 60 वर्ष के बाद कारोबारियों को सेवानिवृत्ति पर आजीविका मानदेय मिलना चाहिए।
-लक्की, दुकानदार, बड़सर
विभिन्न विभागों में लंबे समय से कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। प्रदेश सरकार युवाओं के लिए नियमित भर्तियां निकालनी चाहिएं, ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। विभिन्न सरकारी टेस्ट के लिए आवेदन की फीस भी अधिक है। उसे भी कम किया जाना चाहिए। सरकारी विभाग में अंशकालिक भर्तियां बंद हों।
-रजत ठाकुर, युवा
उद्यमी बनने के लिए जो महिलाएं ऋण लेती हैं। प्रदेश सरकार को उन महिलाओं से कम से कम ऋण ब्याज लेना चाहिए, ताकि महिलाओं को कारोबार चलाने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्य किया जाए।
-नीलम, उद्यमी एवं गृहिणी
मोहिंद्र कुमार
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