संशोधित पेंशन के लाभ जारी नहीं करने पर आक्रोश

संघ ने कहा कि 2017 के चुनावों के दौरान सत्ताधारी दल ने आश्वासन दिया था कि सत्ता में आने पर पेंशनरों की मांगों को माना जाएगा, लेकिन इस बारे में भी सरकार ने उदासीन रवैया अपनाए हुआ है। पेेंशनरों को 65, 70 और 75 वर्ष आयु के बाद मिलने वाले 5, 10 और 15 फीसदी पेंशन भत्ते को मूल पेंशन में बदला जाए, दो वर्ष के अंतराल में एक मूल पेंशन के बराबर तीर्थयात्रा भत्ता प्रदान किया जाए, चिकित्सा भत्ता एक हजार मासिक हो, 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली, पेंशनरों के विभागों में वर्षों से लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान आदि मांगें संघ वर्षों से करता आ रहा है, लेकिन सरकार इनके प्रति उदासीन ही है। संघ ने कहा कि विधायक अपने वेतन-भत्तों को थोड़े-थोड़े अंतराल में 60 फीसदी से भी अधिक बढ़ाने जाने पर भी संतुष्ट नहीं हैं, परंतु पेंशनरों, वरिष्ठ नागरिकों की ओर से अपने इलाज पर जेब से खर्च की राशि के चिकित्सा बिलों की सालों तक अदायगी न हो पाना वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्याय है। सरकार के प्रति पेंशनरों में यह भी आक्रोश है कि सरकार पेंशनरों की जेसीसी का पुनर्गठन कर बैठक बुलाने में असमर्थ रही है। संघ ने सरकार से मांग की है कि जेसीसी का पुनर्गठन करते हुए इसकी बैठक शीघ्र बुलाई जाए, ताकि पेंशनरों के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर उनका निवारण किया जा सके।