एसोसिएशन ने कहा, स्कूली प्रवक्ता का एक धड़ा लगातार सरकार और विभाग को कर रहा गुमराह
प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 400 से अधिक खाली चल रहे प्रधानाचार्य के पदों पर तैनाती की भी मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। हेडमास्टर ऑफिसर कैडर एसोसिएशन ने मुख्याध्यापक से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति कोटे में किसी भी प्रकार की कटौती का कड़ा विरोध किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रतन वर्मा, प्रदेश महासचिव केवल ठाकुर ने प्रेस बयान में कहा कि स्कूली प्रवक्ता का एक धड़ा लगातार सरकार और विभाग को गलत आंकड़े प्रस्तुत कर इस मामले पर गुमराह करने की कोशिश करता रहा है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समय भी ये लोग भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत करके इस कोटे को अपने पक्ष में करने की घोषणा करवा चुके थे। जब 26,000 के टीजीटी कैडर ने वास्तविकता सरकार के सामने रखी तो उन्होंने इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने से साफ इन्कार कर दिया था। उन्होंने बताया कि सीधी भर्ती वाले प्रवक्ता संघ की कुल संख्या 9,000 है। उन्हें प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए 50-50 कोटे के आधार पर 1,006 पद आरक्षित हैं लेकिन 26,000 के टीजीटी कैडर, जिसमें 16,000 टीजीटी, 9000 पदोन्नत प्रवक्ता एवं 972 मुख्याध्यापक आते हैं, इनके लिए भी प्रधानाचार्य के 1,006 पद ही हैं। यही कारण है कि एक टीजीटी 25 वर्ष तक सेवाएं देने के बाद मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नत होता है तथा उसे प्रधानाचार्य बनने में अपने सेवाकाल के 30 से अधिक बसंत देखने पड़ते हैं। दूसरी तरफ सीधी भर्ती वाला प्रवक्ता संघ महज 972 मुख्य अध्यापकों को ही प्रधानाचार्य पद के लिए फीडिंग कैडर सरकार के सामने दर्शाता है। जबकि, वर्तमान में मुख्य अध्यापक पद पर सीधी भर्ती के कोई नियम नहीं है। यह सभी मुख्याध्यापक टीजीटी कैडर से ही पदोन्नत होकर आते हैं। संघ के नेताओं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण चंदेल, प्रदीप धीमान, प्रदेश उपाध्यक्ष यशवीर जमवाल, दिलबाग सिंह राणा, रत्नेश्वर सालरिया, हरवंत, राजकुमार शर्मा, नरेश शर्मा, नरेश महाजन, गजेंद्र ठाकुर, देशराज शारदा, संजीव शर्मा, रविदास, संजीव ठाकुर, प्रीतम कौशल, मनोज शर्मा, संजीव शर्मा ने मांग की है कि कोटे में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पहले टीजीटी कैडर के संगठनों, हेडमास्टर ऑफिसर कैडर एसोसिएशन, पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता संघ, प्रशिक्षित विज्ञान एवं कला स्नातक संघ के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श किया जाए।। संघ ने सरकार से यह भी मांग की है कि छात्र हित में प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 400 से अधिक खाली चल रहे प्रधानाचार्य पदों पर तैनाती चुनाव आयोग से अनुमति लेकर शीघ्र की जाए।